इच्छाखबर संवाददाता
ठूला ठेक्का लिएर काम गरि रहेका कालिका कन्स्ट्रक्सन र पप्पु कन्स्ट्रक्सन निलम्बनमा परि तत्कालै नयाँ ठेक्का लिन नपाउने भएका छन् । सरकारले ल्याएको नयाँ सार्वजनिक खरिद नियमावलीले भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेका कम्पनीलाई ठेक्का प्रक्रियामा भाग लिन रोकेपछि उनीहरुका कम्पनी अघोषित रुपमा ‘निलम्बित’ बनेका हुन् ।
सरकारले लेराएको नयाँ सार्बजनिक खरिद नियमावलिको नयाँ व्यवस्थाका कारण पप्पु र कालिका बोलपत्र मूल्यांकनका क्रममा रहेका ठेक्काबाट पनि ‘रिङ आउट’ भएका छन् । पप्पु अहिले पनि कालोसूचीमा रहेकाले ठेक्का प्रक्रियामा सामेल हुन पाउँदैन। तर, उसले कालोसूचीबाट हटेपछि पनि नयाँ ठेक्काका लागि भ्रष्टाचार विरुद्धको मुद्दाको फैसला कुर्नुपर्ने भएको छ ।
राप्रपाका नेता तथा पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डेको कम्पनी काकिला र नेपालमा परामर्शदाता कम्पनीका रुपमा सबैभन्दा धेरै काम गरिरहेको ‘ईआरएमसी’ लाई ठेक्का प्रक्रियामा सामेल हुन नपाउने अवस्था आएको हो । उनीहरु दुबैको कम्पनीविरुद्ध हाल विशेष अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ ।
पाण्डेको कम्पनी कालिकाविरुद्ध सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको नहर निर्माणमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा मुद्दा चलिरहेको छ । यो कम्पनीविरुद्ध गत मंसिर २१ गते २ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको अभियोगसहित मुद्दा दायर भएको थियो । अख्तियारले पाण्डेलाई दुई वर्ष कैद सजाय माग गर्दै विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको छ । यो मुद्दामा पाण्डे विशेष अदालतबाट ४ करोड धरौटी बुझाएर रिहा भएका थिए । ईआरएमसीलाई पनि सिक्टामै त्रुटिपूर्ण डिजाइन गरेको आरोपमा भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाइएको छ ।
पर्सा ३ बाट निर्वाचित भएर निलम्बित रौनियारको कम्पनी पप्पुविरुद्ध पनि विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा विचाराधीन छ । बर्दियाको बबई पुल निर्माणमा गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग भएको, पुल बांगो बनाएको र उद्घाटन नहुँदै भत्किएकोमा अख्तियारले रौनियार, उनका छोरा सुमितलगायतविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाएको छ । पप्पुविरुद्ध १९ करोड २५ लाख हिनामिना गरेको अभियोग छ । नयाँ नियमावलीले यस्ता भ्रष्टाचारको अभियोग लागेका ठेकेदारको मूल्यांकनमा क्रममा रहेको बोलपत्र पनि प्रक्रियाबाट हटाउने व्यवस्था गरेको छ । पप्पु ले चितवन को इच्छाकामना गाउपालिका र गोर्खा को गण्डकी गाउपालिका जोड्ने मोटरेवल पुल समेत बिगत लामो समय देखि बिचल्ली पारेर छोडे पछि सर्बसाधरण मर्कामा परेका छन।
