चैत्र २४- सीमापार भारतीय बजारबाट कुखुरा र अण्डा भित्रिने क्रम नरोकिँदा नेपालमा उत्पादित मासु तथा अण्डाले मूल्य नपाएकोे किसानले गुनासो गरेका छन् । खुल्ला सिमानाका कारण मोरङ, सुनसरी तथा झापामा भारतबाट अण्डा तथा कुखुरा भित्रिने गरेका कारण नेपालको उत्पादन विस्थापित हुने खतरामा पुगेको किसानले गुनासो गरेका हुन् । यो खबर आजको गोरखापत्रमा छापिएको छ ।

cock

नेपालका कुखुरा पालक किसानले उत्पादन गरेको अण्डा र कुखुराको मूल्य भारतमाभन्दा बढी छ । भारतीय बजारमा अण्डा तथा कुखुराको मूल्य नेपाली बजारभन्दा न्यून भएका कारण व्यापारीमार्फत नेपाल भित्रिने गरेको छ । सीमा नाकामा कडाइ नहुँदा यसरी भित्रिने अण्डा तथा कुखुराले नेपालमा उत्पादित अण्डालाई विस्थापित गर्नसक्ने कुखुरा पालेर अण्डा उत्पादन गर्दै आएका किसान बताउँछन् ।

नेपालमा कुखुरालाई खुवाउने दानाको मूल्य प्रतिबोरा दुई हजार २७५ पर्दछ । कुखुरालाई खुवाउने एक बोरा दानाको मूल्य र एक कार्टुन अण्डाको मूल्यको फरक ४७५ रुपियाँ हुने गरेको छ । अहिले नेपालमा अण्डा प्रतिकार्टुन एक हजार आठ सय रुपियाँमा बिक्री हुँदै आएको अण्डा उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष माधव पराजुलीले बताउनुभयो ।

महँगो दानाका कारण अण्डाको मूल्यसमेत महँगो नै पर्ने हुँदा भारतीय अण्डाले नेपाली बजार विस्तारै कब्जा जमाउँदै गएको उहाँले बताउनुभयो । सरकारले एक कार्टुन अण्डाको मूल्य र एक बोरा दानाको मूल्यलाई बराबरीको अवस्थामा समायोजन गराउन सहयोग गरिदिए नेपालमा उत्पादन भएको कुखुरा तथा अण्डा भारतीय बजारबाट भित्रिएको अण्डाको मूल्यका लागि प्रतिस्पर्धी बन्न सक्ने अर्का व्यवसायी भरत कार्कीले बताउनुभयो ।

अण्डा र दानाको मूल्यलाई समायोजन गरेसँगै भारतबाट अवैध रूपमा भित्रने कुखुरा तथा अण्डामा कडाइ गरेर रोक लगाइदिन व्यवसायीहरूले प्रदेश सरकारसँग मागसमेत गरेका छन् ।नेपाल अण्डा उत्पादक सङ्घले सीमा क्षेत्रबाट भित्रिने अण्डा आयातमा कडाइ तथा प्रतिबन्ध लगाइदिनसमेत प्रदेश सरकारसँग माग गरेको छ ।विभिन्न ८ बुँदा समेटिएको मागपत्र मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई बुझाउँदै सङ्घले सीमा नाकामा कडाइ र भारतीय कुखुरा तथा अण्डा अवैध आयातमा रोक, दाना र अण्डाको मूल्य समायोजन हुने गरी निर्धारण, महामारीबाट कुखुरामा पुग्दै आएको क्षति न्यूनीकरणका लागि बीमा सुविधा, पुशपक्षी पालक किसानलाई अनुदान तथा सहुलियत ऋणको व्यवस्था मिलाइदिन ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।यसैगरी पशु विशेषज्ञसहितको परीक्षण केन्द्र र सुविधा उपलब्ध गराउनसमेत माग गरिएको छ ।