इच्छाखबर संवाददाता
काठमाडौँ : विद्युत् बक्यौता नतिर्ने उद्योगहरूको लाइन जोड्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ। मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता खडानन्द कँडेलले रिट दायर गरेका हुन् । रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि बुधवार पेसी तोकिएको कँडेलले जानकारी दिए ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लोडसेडिङका बेला विभिन्न उद्योगहरूलाई डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनबाट दिएको बिजुलीमा प्रिमियम जोडेर बिल पठाए पनि केही उद्योगहरूले तिर्न मानेका थिएनन् ।
बक्यौता नतिरेपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लाइन काटेपनि मन्त्रिपरिषद्को आइतबारको बैठकले जोड्ने निर्णय गरेको थियो । जसअनुसार प्राधिकरणको मंगलबार बसेको बोर्ड बैठकले लाइन जोड्ने निर्णय गरिसकेको छ ।
यस्तो छ मन्त्रिपरिषद् निर्णय कार्यान्वयन गराउन ऊर्जा मन्त्रालयलाई आएको पत्र :
(क) डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गर्ने ग्राहकहरूले खपत गरेको विद्युतको बक्यौता रकम (टाइम अफ डे मिटर समेतको आधारमा ) महसुल निर्धारण तथा असुलीसम्बन्धी तत्काल प्रचलित कानुन बमोजिम गणना गरी १५ दिनभित्र असुल उपर ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले गर्ने गराउने ।
(ख) डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गर्ने ग्राहकहरूको विद्युत् महसुल सम्बन्धी विवादका कारण विद्युत् आपूर्ति बन्द हुँदा उत्पादन घट्न गएको, उद्योगमा कार्यरत श्रमिकहरूको रोजगारीमा प्रत्यक्ष असर परेको एवं समग्र अर्थतन्त्रमा प्रभाव परेको हुँदा यसरी विद्युत् आपूर्ति बन्द गरिएका उद्योगहरूमा चौबिस घण्टाभित्र विद्युत् लाइन जडान गर्ने गराउने व्यवस्था ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले मिलाउने ।
(ग) नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०८०/९/२४ को निर्णय अनुसार सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गर्ने ग्राहकहरूको विद्युत् महसुल सम्बन्धी विवाद समाधानका लागि मिति २०८१/१/२३ मा पेस गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई अनुमति दिने ।
