इच्छाखबर संवाददाता
काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन कार्यालयले विभिन्न अपराधमा संलग्न भई अदालतबाट दोषी ठहर भएका अपराधीलाई सजायको भागिदार बनाउन राज्यको २८ वटा निकायमा पत्राचार गरेको छ । २००१ सालदेखि फरार रहेका अपराधी कानुनी कठघरामा आउन नसकेपछि फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले सबै अपराधीको नाम सफ्टवेयरमा राखेर प्रक्रिया अगाडि बढाउन लागेको हो ।
अदालतबाट दोषी ठहर भई फरार भएका त्यस्ता अपराधीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनका लागि पहिलो चरणमा सरकारी सेवा सुविधाबाट वञ्चित गराउने प्रक्रिया शुरु भइसकेको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका महानिर्देशक गजेन्द्रबहादुर सिंहले जानकारी दिए । दण्ड सजाय नतिरेर फरार हुनेको नाम रेड लाइटमा राखेर सेवा सुविधाबाट बञ्चित गर्ने अभियान सुरु भइसकेको उनले जानकारी दिए ।
महानिर्देशक सिंहका अनुसार फैसला कार्यान्वयनलाई मुर्तरुप दिन परराष्ट्र मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय, प्र्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, परराष्ट्र मन्त्रालय राहदानी विभाग, सम्पूर्ण जिल्ला अदालत, काठमाडौं उपत्यकाका मालपोत, भूमिसुधारलगायतका कार्यालयमा फरार अपराधीको विवरण पठाइसकिएको छ । आजको राजधानी दैनिकमा खबर छापिएको छ ।
विवरणमा जिल्ला अदालत नियमावली २०७५ को नियम ८७ को दण्ड जरिवाना बाँकी रहेका व्यक्तिलाई सेवा सुविधामा रोक लगाउने उल्लेख छ । सो दफामा अदालतले दण्ड जरिमाना असूलउपर हुन बाँकी व्यक्तिको लगत उतारेको विवरण असुलउपर गर्ने प्रयोजनको लागि सार्वजनिक सेवाको नियमन र वितरण गर्ने स्थानीय तह, प्रहरी र अन्य सम्बन्धित निकायमा पठाउन सक्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था अनुसार अब फरार रहेका अपराधीलाई कानुनी कठघरामा ल्याउनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढेको हो ।
