काठमाडौँ :  कार्यविधि नहुँदा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को ज्यानसम्बन्धी महलको दफा १८५ मा कार्यान्वयनमा जटिलता उत्पन्न भएको छ ।सोही दफामा टेकेर आत्महत्याका लागि दुरुत्साहन गरेको भन्दै मुद्दा पर्ने क्रम बढे पनि व्याख्या नहुँदा न्याय निरुपणको जटिलता बढ्दै गएको हो । एक वर्षअघि कार्यान्वयनमा आएको मुलुकी अपराध संहिता कार्यान्वयन गर्न बन्नुपर्ने कार्य्विधि अहिलेसम्म बनेको छैन । कार्यविधि वा नियमावली नबन्दा र अदालतले समेत त्यसबारे व्याख्या नगर्दा दुरुत्साहनसम्बन्धी कानुन नै अपूर्ण देखिएको हो ।

पूर्वउपन्यायाधिवक्ता एवं हाल कानुन व्यवसायी रहेका राम घिमिरेका अनुसार देश, काल र परिस्थितिअनुसार वैज्ञानिक सबुतको प्रयोग गर्न सक्ने हैसियत भएका मुलुकमा यस्तो कानुन लागू गर्न सकिन्छ । तर नेपालको हकमा स्पष्ट व्याख्या र कार्यविधि अभाव भएकाले लागू गर्न सकिँदैन । आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।