इच्छाखबर संवाददाता
भरतपुर,२१ चैत । साविक कविलास र दाहाखानी गाविसको सीमा नक्सांकन गरी भरतपुर महानगर र इच्छाकामना गाउँपालिकाबीच सीमा विवादको विषय समाधानको लागि बनेको कार्यदलले टुंगो लगाउन नसकेपछि सम्बन्धित मन्त्रालय गुहारिएको छ । सीमा विवाद टुंगो लगाउनका लागि केन्द्रबाटै प्राविधिक टोली खटाई समाधान गर्न आग्रह भएको आजको चितवनपोष्टमा खबर छ ।
जिल्ला समन्वय समिति चितवनका प्रमुख कृष्णकुमार डल्लाकोटीको संयोजकत्वमा बनेको ११ सदस्यीय कार्यदलले एक महिनाभित्र अर्थात् चैत दोस्रो हप्ताभित्र आवश्यक निर्णय गर्ने उल्लेख भएकोमा दुवै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सीमाक्षेत्र आआफ्नो भएको दाबी गरेपछि जिल्लामा समाधान हुन नसकेको हो ।
सीमा विवाद उत्पन्न भएपछि दुई स्थानीय तहका प्रतिनिधिलाई राखेर समन्वय गरेर टुंग्याउने प्रयास गत मंसिरमा नै भए पनि सहमति हुन सकेको छैन ।
चैत ७ गते बसेको सरोकारवालाहरुको बैठकले ऐतिहासिक, राजनीतिक, सामाजिक र नक्सांकनका आधारमा सीमाक्षेत्र विवाद मिलाइदिन आग्रह भएको विवाद समाधान कार्यदलका प्रमुख एवं जिल्ला समन्वय समिति चितवनका प्रमुख कृष्णकुमार डल्लाकोटीले बताए ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, सीमा निर्धारण समितिमा सिफारिस गरिदिन भनी कार्यदलले आग्रह गरेपछि सोही आग्रहबमोजिम सिफारिस गरिएको प्रमुख डल्लाकोटीले बताए ।
भरतपुर महानगर वडा २९ ९साविकको कविलास० र इच्छाकामना गाउँपालिका ७ ९साविकको दाहाखानी गाविस०सँग जोडिएको साविक जुटपानी गाविस ९हालको कालिका नगरपालिका क्षेत्र०मा सीमा विवाद उत्पन्न भएको हो ।
०७३ फागुन ९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार महानगर, नगर र गाउँपालिकाहरुको गठन र क्षेत्र विस्तार भएको र सोहीअनुसार काम अघि बढिरहेको अवस्थामा यसवर्ष सीमा क्षेत्रमा रहेको खगेरी खोलामा ठेक्का लगाउने विषयमा इच्छाकामना गाउँपालिकाबाट विज्ञापन भएपछि विवाद सृजना भएको हो ।
कार्यदलले सकेन
गत फागुन १४ गते जिल्ला समन्वय समिति चितवनका प्रमुख कृष्णकुमार डल्लाकोटीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सीमा विवाद समाधान गर्ने निर्णय गरेको थियो । भरतपुर महानगर र इच्छाकामना गाउँपालिकाबीच भएको सीमा विवादको विषयमा दुवै स्थानीय तहका प्रमुख, जनप्रतिनिधिहरु, जिल्लाका राजनीतिक दल, प्रजिअबीच छलफल भएको थियो । पटकपटकको छलफलबाट पनि टुंगो नलागेपछि समाधानका लागि केन्द्रमा सिफारिस गरिएको प्रमुख डल्लाकोटीले बताए ।
सीमा विवाद समाधानका लागि जिल्ला समन्वय समिति चितवनका प्रमुख कृष्णकुमार डल्लाकोटीको संयोजकत्वमा भरतपुर महानगरप्रमुख, कालिका नगरपालिका प्रमुख, इच्छाकामना गाउँपालिका प्रमुख, नेकपा प्रमुख, नेपाली कांग्रेस प्रमुख, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रमुख नापी अधिकृत, वन कार्यालय प्रमुख, पूर्वाधार विकास कार्यालय प्रमुख तथा जिल्ला समन्वय अधिकारी सदस्यसचिव रहेका थिए । कार्यदलमा सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका संघीय संसद् र प्रदेश संसद्लाई विशिष्ट आमन्त्रित सदस्यका रुपमा राखिएको छ ।
आआफ्नै दाबी
इच्छाकामना गाउँपालिका प्रमुख गीता गुरूङले महानगरपालिकाले अनावश्यक विवाद निकालेको बताइन् । हाल विवादित भनिएको क्षेत्र यसअघि राज्य संरचनामा दाहाखानी गाविसको पर्ने र उक्त क्षेत्र हाल गाउँपालिकाको अधीनमा पर्ने भन्दै उनले महानगरले दाबी गर्नु बेकारको भएको बताइन् ।
महानगरले दाबी गरेअनुसार इच्छाकामना गाउँपालिका वडा नं ७ को वडा कार्यालय, विद्यालय भवन, सामुदायिक भवन, चर्च, बर्थिङ सेन्टरसहित करिब १५० घरधुरी भरतपुर महानगरपालिकामा पर्ने देखिन्छ । महानगरप्रमुख रेनु दाहालले भने यसमा कुनै शक्तिको दम्भ नभएको बताइन् ।
भरतपुर महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नेत्र सुवेदीले महानगरको सीमा खगेरी खोला र त्यसभन्दा पनि अझै उता हुने बताउँछन् । गाउँपालिकाले धमिले खोलामा राखेको पोस्ट हटाउनुपर्ने दाबी उनको छ ।
