चितवन, १६ फागुन । जिल्ला अदालत चितवनले चालू आवको हालसम्म ५१ प्रतिशत मुद्दाको किनारा लगाएको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को फागुन १० गते सम्ममा अदालतले एक हजार ३९४ वटा मुद्दा फछ्र्योट गरेको हो । अदालतमा गत आव २०७४/७५ र यस आव २०७५/७६ को गरी जम्मा दुई हजार ७२२ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए ।
गत आव बाट यस आवका लागि एक हजार ७० मुद्दा सरेर आएका थिए । यस आवमा नयाँ एक हजार ६५२ मुद्दा दर्ता भएकोवचितवन जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी केशवप्रसाद पौडेलले बताए । पौडेलका अनुसार गत आवका ६२३ वटा र यस आवका ७७१ वटा मुद्दा फछ्र्योट भएको छ । यस्तै, अदालतमा पुरूषवादी १६८, महिलावादी ३३३ सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा दर्ता भएको जसमध्ये ६५ प्रतिशत सम्बन्धविच्छेद मुद्दा फछ्र्योट समेत भइसकेको अदालतले जनाएको छ ।
भदौ १ गतेदेखि मुलुकी आचार (संहिता) ऐन २०७४ लागू भएपछि पुरूषले पनि सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा दर्ता गर्न पाउने भएकाले मुद्दाको संख्यामा वृद्धि भएको सूचना अधिकारीले पौडेलले बताए । चितवन जिल्ला अदालतमा कुलप्रसाद शर्मा, मुरारीबाबु श्रेष्ठ, राजेन्द्र अधिकारी, विनोदकुमार गौतम, वासुदेव न्यौपाने र गीता श्रेष्ठ गरी छ जना न्यायाधीशहरु रहेका छन् । न्यायाधीश शर्माको भागमा २५७, श्रेष्ठको भागमा २४५, अधिकारीको भागमा २९१, गौतमको भागमा २२८, न्यौपानेको भागमा २३१ र गीता श्रेष्ठको भागमा १९६ वटा मुद्दाहरु फछ्र्योट गर्न बाँकी रहेका छन् । दुई वर्ष नाघेका नौवटा, १८ महिना नाघेका ८२ वटा र एक वर्ष नाघेका २०३ वटा मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेको सूचना अधिकारी पौडेलले जानकारी दिए ।
फौजदारी अभियोगका अभियुक्तहरुलाई पक्राउ गर्नुभन्दा पहिला अदालतबाट पक्राउ अनुमति पुर्जी लिनुपर्ने व्यवस्था छ । तत्काल पक्राउ गर्नुपर्ने भए अभियुक्तलाई पक्रेर अदालतबाट तुरून्तै जरूरी अनुमति स्वीकृति लिनुपर्ने छ । प्रहरीले मागेको समयमा पक्राउ पुर्जी दिनका लागि अदालतमा चौबिसै घन्टा एक जना न्यायाधीश, एक जना अधिकृत कर्मचारी, दुई जना सहायक स्तरका कर्मचारी र एक जना कार्यालय सहयोगीको व्यवस्थापन गरिएको छ । प्रहरी कार्यालयबाट दैनिक एक–दुईवटा पक्राउ पुर्जीको माग भइरहेको अदालतले जनाएको छ ।