इच्छाखबर संवाददाता
काठमाडौं, १९ माघ । स्थानीय तहले जथाभावी शीर्षकमा कर असुली गरेपछि केन्द्र सरकारले पाँच प्रकारका कर तत्काल खारेज गर्न निर्देशन दिएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रदेश र स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्दै ३१ बुँदे निर्देशन पठाएको हो । नयाँ पत्रिका दैनिकमा सुवास भट्टले खबर लेखेका छन् ।
यी कर खारेज गर्न निर्देशन
-प्रदूषण शुल्क
-पटके सवारीसाधन कर
-सवारीसाधन तथा त्यससँग जोडिएका सबै कर
-सेवा नै नदिएको शीर्षकमा उठाएको सेवा शुल्क
-व्यावसायिक करको दायरामा आउने प्रकृतिका व्यवसायमा बेग्लै शीर्षकमा लगाएको कर
