चितवन, २७ पुष । प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले संविधान अनुकुलका मौलिक अधिकारका कानुनहरु निर्माण भइसकेको बताएका छन् र
आफूहरु संसद भवनमा जाँदा कुनै पनि कानुनको मस्यौदा समेत नभएकाले यस पटक अत्यावश्यक कानुन मात्रै निर्माण भएको बताए । आज चितवनको भरतपुरमा पत्रकारहरुसँगको अन्तरक्रियामा बोल्दै पोखरेलले दलितलाई जग्गा, घर नभएकालाई घर निर्माण गरिदिने लगायतका अत्यावश्यक १६ वटा कानुन निर्माण गरिएको बताए । भदौ १ देखि लागू भएको मुलुकी संहितामा जघन्य अपराधमा अपराध गर्ने व्यक्तिलाई जन्म कैदको व्यवस्था गरिएको पोखरेलले बताए ।
निर्मम हत्या, अपहरण गरि गरिएको हत्या, बलात्कार गरि गरिएको हत्या, खानामा विषालु पदार्थ खुवाइ गरिएको हत्या, जाति हल्या तथा विमान अपहरण जस्ता ६ वटा घटनामा मानिसको मृत्यु नहुने बेलासम्म काराबासको सजाय हुने व्यवस्था गरिएको पोखरेलले बताए । यस अगाडि जन्म कैद सजाय पाएको व्यक्तिले २० वर्ष मात्रै कैद भुक्तान गरे पुग्ने कानुनी व्यवस्था थियो ।