काठमाडौँ, १५ पुष । पार्टीका प्रवक्ता र पीबीएमका नाममा अदालतले सफाइ दिइसकेको मुद्दा पुनः उल्ट्याइएको भन्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव विप्लवले आपत्ति जनाएका छन् ।
यसअघि नै आफ्नै न्यायलयले खारेज गरिसकेको मुद्धालाई ब्युँताएर ओली सरकारले दमनको बाटो अपनाएकोमा विप्लवले कडा आक्रोेश व्यक्त गरेका छन् । पुस १५ गते विज्ञप्ति जारी गर्दै महासचिव विप्लवले यस्तो हर्कत रोक्न सरकारलाई चेतावनी दिएका छन् ।
‘२०७५ पुस १३ गते सामाजिक दलाल सरकारले हाम्रा पार्टीका प्रवक्ता एवम् स्थायी समिति सदस्य कमरेड प्रकाण्ड र पोलिटब्युरो सदस्य जीवन्तका नाममा यसअघि नै हाम्रो पार्टीको निर्देशन र नेतृत्वमा जनताको निरन्तरको सङ्घर्षका कारण उनीहरूकै न्यायालयले खारेज गरिसकेको उदयपुर र सङ्खुवासभाका मुद्दा पुनः ब्यँुत्याएकोप्रति हाम्रो पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’ महासचिवले विज्ञेप्तीमा भनेका छन् ।
विप्लवले वार्तावारे आफ्नो पार्टीको धारणा स्पष्ट पार्दै अहिलेसम्म केपी—प्रचण्ड सामाजिक फासिवादी सरकारले आफ्नो पार्टीलाई आधिकारिक पत्र नलेखेकाले वार्ता केवल दमन गर्ने प्रपञ्च भएको बताएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘एकातिर वार्ताको हल्ला मात्र फिँजाउने तर अर्कोतिर आधिकारिक पत्र नै नपठाई हाम्रो पार्टीमाथि दमन गर्ने प्रपञ्च केपी—प्रचण्डको सरकारले गरेको यी हर्कतले पुष्टि गरेको छ । उनीहरूको यस्तो हर्कतको हामी घोर भत्र्सना गर्दछौँ ।’
सरकारको यो पछिल्लो कदम उनीहरूले भन्दै आएको मानवअधिकारको उल्लङ्घन मात्र नभइ जनतामा थोपरेको महँगीलाई वैधानिकता दिने काम भएको भन्दै उनले सबै मानवअधिकारवादी, कानुन व्यवसायी र सच्चा लोकतन्त्रवादीहरूलाई यस्तो कार्यको विरोध गर्न पनि आह्वान गरेका छन् ।