काठमाडौँ, ४ साउन । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा‘बादल’को नेतृत्वमा अन्तत यातायात क्षेत्रको सिन्डीकेट तोडिएकोछ ।
सिण्डिकेटको निर्णयबाट सरकार पछि हटेको आरोप लागिरहेको बेला गृहमन्त्री थापाले भौतीक पूर्वधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठलाई समेत सहमत गराएर सिण्डिकेट हटाउने निर्णयलाई यथावत राख्ने निर्णय गराएका हुन् ।
मन्त्री बादल र मन्त्री महाशेठबीच ६ बुदेँ निर्णय सँगै सिण्डिकेटवाला यातायात समतिहरुको चल, अचल सम्पत्ति अब राष्ट्रियकरण हुने भएको छ । सहमतिको पहिलो बुँदामै यातायत समितिलाई गैर सरकारी संस्थाको रुपमा दर्ता प्रक्रिया खारेजी गर्ने निर्णय भएको छ ।

हेरौँ ६ बुदेँ निर्णयहरु ।