इच्छाखबर संवाददाता
गोरखा, १२ मंसिर । बूढीगण्डकी जलबिद्युत आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिले सरकारले डुबान क्षेत्रको जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गरेको बर्षदिन पुरा हुदाँ पनि उत्साहजनक रुपमा मुआब्जा बितरण हुन नसकेको भन्दै आपत्ती जनाएको छ । सरोकार समितिका संयोजक हरेराम ढकालले जारी गर्नुभएको बिज्ञप्तीमा मुआब्जा निर्धारण प्रति आफुहरुको असहमती कायम नै रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
बिज्ञप्तीमा मन्त्रालयमा मुआब्जाको दररेट पुनरावलोकनका लागि दिएको निवेदनको अन्तिम सुनुवाई अहिलेसम्म नहुनु दुखद रहेको भन्दै उक्त निवेदनको किनारा नलगाई मुआब्जा वितरण गरिएपनि यसलाई अनावश्यक रुपमा लम्ब्याइएको भन्दै आपत्ती जनाइएको छ । बुढीगण्डकी आयोजनाका लागि अधिग्रहण गरिएको ५८ हजार १ सय ५३ रोपनीमध्ये गोरखातर्फ ३८ सय र धादिङतर्फ ४ हजार ९ सय गरी जम्मा ८ हजार ७ सय रोपनीको मात्र मुआब्जा वितरण भएको छ । दुई जिल्लाका गरी अझै ४९ हजार रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरण बाँकी नै छ । डुवान क्षेत्रको जग्गा रोक्का भएको करिब दुई वर्ष र मुआब्जा घोषणाको एक वर्ष वित्दासमेत मुआब्जा वितरणको यो हाल रहनुले सरकार र सरकार सञ्चालन गर्ने प्रमुख राजनीतिक दलहरु यस आयोजनाप्रति उदासिन रहेको प्रष्ट हुने संयोजक ढकालद्धारा जारी बिज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।
बिज्ञप्तीमा आयोजनालाई आर्थिक उपार्जनको माध्यम बनाउने तर स्थानीय वासिन्दाको जायज माग पूरा गरेर आयोजना निर्माण अघि बढाउने विषयमा कुनै सरकार र राजनीतिक दलको चासो नदेखिनु बुढीगण्डकीजस्ता ठूला आयोजनाको लागि विडम्बना भएको जनाइएको छ ।
जिल्ला मुआब्जा निर्धारण समितिले घरगोठ, फलफूल तथा बोटविरुवाको मुल्याङ्कन गर्न टोली परिचालन गर्ने, पुनर्बास, पुनर्स्थापनाको काम गर्न मन्त्रिपरिषदलाई सिफारिस गरे पनि मन्त्रिपरिषदले ती विषय अहिलेसम्म पारित हुन नसकेको भन्दै आपत्ती जनाइएको छ । एकातिर डुवानबासीलाई अन्याय हुने गरी मुआब्जा निर्धारण गर्ने र त्यही मुआब्जा पनि समयमा वितरण नगर्दा डुवान क्षेत्रका वासिन्दा दोहोरो मारमा परेका बिज्ञप्तीमा भनिएको छ ।
