चितवन- उपप्रधान तथा गृहमन्त्री  रवि लामिछानेको चुनावी क्षेत्र अन्तर्गत पर्ने चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिकामा देशकै लाइफलाइन  पृथ्वी राजमार्ग हुँदै उत्पादित सामाग्री ओसारपसार गर्ने देशभरको किसान तथा उत्पादकहरुलाइ सास्ती दिदै स्थानिय सरकारले निकासी कर लिन थालेपछी कृषक तथा उत्पादक रुष्ट भएका छन।                                                                                                          स्थानिय सरकारको अधिकार प्रयोग गर्दै इच्छाकामना भित्र उत्पादित सामाग्री बाहिर निकासी गर्दा व्यापारी मार्फत लिने करलाई टेन्डर आह्वान गरि बार्षिक करिव आधा करोडमा  पृथ्वी राजमार्गको ३ स्थान धादिङको बेनिघाटरोराङ गाउँपालिका सङको सिमा मौवाखोला, तनहुँको आबुखैरेनी गाउँपालिकाको सिमा  मुग्लिङ र भरतपुर महानगरको सिमा रिग्दी खोलामा टेन्डर पार्न सफल भएको चित्रराज कंस्ट्रक्सनले ढाट राखी राजमार्ग हुँदै करको लागि सम्बन्धित सामान ओसारपसार गर्ने इच्छाकामनामा उत्पादित सामाग्री बाहेकका सामाग्री बोकेका सवारी साधन सङ समेत जवर्जस्ती  कर असुल हुँदै आएको छ।                                                                                             विशेषगरि कृषि जन्य सामाग्री फलफुल, तरकारी,कुखुरा लगायत उत्पादन हुने इच्छाकामना गाउँपालिकाको  कृषक तथा उत्पादकलाइ राहात दिनुपर्नेमा उल्टो  स्थानिय उत्पादनको मूल्य निर्धारण गर्ने संयन्त्र तयार नगरी स्थानिय सरकारले बाह्य निकासी करलिन थालेपछी इच्छाकामनामा उत्पादित सामाग्रीको बजार मूल्य ब्यापारीहरुले कर तिर्नपर्ने भन्दै घटाइदिदा स्थानिय कृषक र उत्पादक मर्कामा परेको आरोप कृषक हरुले लगाएका छन।  देशकै ठुला सहर काठमाडौ पोखरा भरतपुर लगायत संग  सम्बन्धराख्ने दैनिक हजारौ सवारी साधन आवतजावत गर्ने देशकै लाइफलाइनको रुपमा रहेको राजमार्गमा जवर्जस्ती सवारी साधन रोकेर लामो लाइन लगाउदै कर भन्दै चर्को रकम असुलहुदै गर्दा यसै क्षेत्रबाट निर्वाचित उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले कुनै एक्सन नलिगेको प्रती पिडित हरुले दुख व्यक्त गरेका छन।                                                                                         सामाजिक संजाल हरुमा समेत स्थानिय तथा बाह्य    किसान तथा उत्पादकहरुले चर्को बिरोध गरिरहेको भएपनी लगभग एकमहिना अगाडि बाट सुरु भएको कर संकलन कार्यको बारेमा स्थानिय सरकार चलाइरहेको नेकपा एमाले र इच्छाकामनामा आफ्नो संगठन बिस्तार गरेको प्रमुख दल हरु नेपाली कांग्रेस,नेकपा माओवादी केन्द्र , राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी     र राप्रपाले अहिलेसम्म कुनै औपचारिक धारणा राखेको छैन।