चितवन, माघ २८ । सोमबार बसेको कानून न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकले केहि नेपाल ऐन संसोधन बिधेयकमा बैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ लाई संसोधन गर्दै म्यानपावर कम्पनीलाई तीन तहमा वर्गीकरण गरिएको छ । कानून न्याय तथा मानव आधिकार समितिले म्यानपावर कम्पनीको धरौटी रकम परिमार्जन गरेको छ ।
समितिले पारित गरेको विधेयक मंगलबार बस्ने संघीय संसदको बैठकमा पेश गरिने सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले बताए । बैठकबाट विधेयक पारित भएमा म्यानपावर सम्बन्धि नयाँ व्यवस्था लागु हुनेछ ।
समितिले वर्षमा ३ हजारसम्म कामदार पठाउनेलाई ५० लाख रुपैयाँ नगद र एक करोड ५० लाख रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी, ३ हजारदेखि ५ हजार रुपैयाँसम्म पठाउनेलाई एक करोड नगद ५ करोड ग्यारेन्टी र पाँच हजार भन्दा बढी पठाउनेलाई २ करोड नगद र ७ करोड रुपैयँ ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यस्तै, समितिले वर्षमा एक सयजना कामदार विदेश पठाउन नसक्ने म्यानपवार व्यवसायीलाई खारेज गर्ने निर्णय गरेको सभापति पोखरेलले बताए । एकैघरका परिवारले एउटाभन्दा बढी म्यानपावर कम्पनी सञ्चालन गर्न नपाउने र त्यस्तो भए ६ महिनाभित्रमा गाभ्न समय दिने निर्णय पनि गरेको छ ।