इच्छाखबर संवाददाता
काठमाडौं,२२ माघ । मंगलबार प्रकाशित पत्रपत्रिकाले फरक–फरक विषयका समाचारलाई प्राथमिकताका साथ छापेका छन् । वैदेशिक नीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, पूर्वमन्त्रीद्वयलाई भ्रष्टाचार मुद्दा, नेकपा एकीकरण, विकास निर्माणका आयोजनामा भइरहेको ढिलासुस्ती र अनियमितता लगायतका खबरहरु पत्रपत्रिकाले आ–आफ्नो प्राथमिकतामा विभिन्न शीर्षकमा प्रकाशित गरेका छन् ।
गोरखापत्रले ‘आन्तरिक मामिलामा बाह्य हस्तक्षेप हुनु हुँदैन’ शीर्षकमा गोरखापत्रले लेखेको छ– नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालयले विदेश नीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विषयमा पार्टीका दृष्टिकोण र नीतिहरु स्पष्ट र स्थिर भएको जनाएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार बिहान बसेको सचिवालय बैठकले विदेश नीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका प्रश्नमा पार्टीमा कुनै अन्यौल र द्विविधा नरहेको स्पष्ट पारेको हो । संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र र पञ्चशीलका सिद्धान्तप्रति पार्टी प्रतिबद्ध रहेको भन्दै देशको आन्तरिक मामिलामा बाह्य हस्तक्षेप हुन नहुने र कुनै पनि देशमा कुनै प्रकारको समस्या पैदा भएमा त्यसै देशका जनताले स्वतन्त्रतापूर्वक शान्तिपूर्ण बाटोबाट समाधान गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने नेकपाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । गोरखापत्रमा ‘ल्होसारको शुभकामना’ शीर्षकमा अर्काे समाचार छ । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीलगायत विभिन्न दलका शीर्ष नेताहरुले तामाङ लगायतका समुदायले मनाउने पर्व सोनम ल्होसारका अवसरमा शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ ।
‘पूर्वमन्त्रीद्वयलाई भ्रष्टाचार मुद्दा’ शीर्षकमा कान्तिपुरले समाचार छापेको छ । कान्तिपुर लेख्छ– समाज कल्याण परिषद्को स्वामित्वमा रहेको भृकुटीमण्डपको जग्गा भाडामा दिँदा अनियमितता गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १४ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियारले सोमबार पूर्वमन्त्रीद्वय टेकबहादुर गुरुङ र बद्री न्यौपानेलगायत विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । उनीहरु सबैमाथि ३१ करोड ५२ लाख रुपैयाँका दरले बिगो मागदाबी छ । कान्तिपुरकै अर्काे समाचार ‘विज्ञापनमा गल्ती भए ५ वर्ष कैद’ शीर्षकमा छ । सरकारले विज्ञापन प्रकाशनमा हुने त्रुटिको विषयलाई फौजदारी कसुरमा राखी कठोर सजायको प्रावधानसहित विज्ञापन नियमनसम्बन्धी विधेयक ल्याएको छ । विज्ञापन प्रकाशन वा प्रसारणमा भएका कसुरमा पाँच वर्ष कैद, पाँच लाख रुपैयाँसम्मको जरिवाना वा दुबै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ ।
नयाँ पत्रिकाले ‘मोबाइलदेखि अटोमोबाइलसम्मको बिक्री घट्यो’ शीर्षकको समाचारलाई प्राथमिकता साथ छापेको छ । तरलता अभावका कारण छड, सिमेन्ट, मोबाइल फोन, गाडी, खाद्यवस्तुदेखि मदिराको बिक्री समेत घट्दो अवस्थामा रहेको छ । सिमेन्ट, छडलगायत निर्माण सामग्रीको व्यापार ३० देखि ४० प्रतिशतसम्म घटेको छ भने मोबाइलको बिक्री ६० प्रतिशतसम्म घटेको छ । यस्तै, मदिरामा २५ प्रतिशत र गाडीमा ५० प्रतिशतले बिक्री घटेको छ । दैनिक उपभोग्य वस्तुको बिक्री पनि निराशाजनक रहेको छ । नयाँ पत्रिकाकै अर्काे समाचार ‘कार्यदलको अधिकार सचिवालयमै’ शीर्षकमा नेकपा एकीकरणबारे रहेको छ । नयाँ पत्रिका लेख्छ– नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले एकीकरणसम्बन्धी छलफल सचिवालयमै गर्ने भन्दै तत्काल प्रतिवेदन बुझाउन कार्यदललाई निर्देशन दिएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार बसेको सचिवालय बैठकले एकीकरणको बाँकी काम र कार्यविभाजनको गृहकार्यका लागि गठित कार्यदललाई तत्काल प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएको हो ।
‘पदाधिकारी नआउँदै महिला आयोगमा पाँच नयाँ गाडी’ शीर्षकमा नागरिकको समाचार छ– डेढ वर्षदेखि पदाधिकारीविहीन महिला आयोगमा नयाँ नियुक्ति भएकै छैन । नियुक्ति कहिले हुने भन्ने टुंगो पनि लागिसकेको छैन । तर नयाँ आउने पदाधिकारीका लागि भन्दै पाँचवटा गाडी किनिसकिएको छ । पदाधिकारीका लागि भनी खरिद गरिएको एउटा गाडी आयोगका सचिव अनिल ठाकुरले प्रयोग गर्दै आएका छन् भने अन्य चार गाडी कार्यालय परिसरमा प्रयोगविहीन अवस्थामा छन् । नागरिककै अर्काे समाचार ‘नाममा अल्झिएको राजनीति’ शीर्षकमा छ । प्रदेश २ सरकारले अझै नामकरण गर्न सकेको छैन । माघ ५ गते १२औं मधेस बलिदानी दिवसका अवसरमा संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रदेशको नाम अंकबाट छिट्टै अक्षरमा रुपान्तरण हुने उद्घोष पनि गरे । प्रदेशसभाको पहिलो बैठक बसेको एक वर्ष पनि पूरा भएको छ तर प्रदेशको राजनीति प्रदेशको नाममै जेलिएको छ । नामकरणका लागि दुई तिहाइ बहुमत जुटाउन सत्ता पक्षले समर्थन जुटाउन सकिरहेको छैन ।
राजधानीले ‘औषधिमा नै बाहिरिन्छ दैनिक सात करोड’ शीर्षकमा स्वदेशी औषधिमाथि सरकारी बेवास्तासम्बन्धी खबरलाई प्राथमिकता दिएको छ । सरकारले स्वदेशी औषधि उत्पादनलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै आएको दाबी गरे पनि औषधि खरिदमा दैनिक ७ करोड रुपैयाँ विदेसिने गरेको छ । स्वदेशमै उत्पादन गरी आत्मनिर्भर बन्ने सरकारी योजना भए पनि औषधि खरिदमा दैनिक ६ करोड ८० लाख रुपैया विदेशमा पठाउनुपर्ने बाध्यता रहँदै आएको छ । यस हिसाबले औषधिमा मात्रै वार्षिक झन्डै २५ अर्ब रुपैयाँ बाह्य देशमा पुग्ने गरेको देखिन्छ । यस्तै, राजधानीले ‘सबै मन्त्रालय र निकायमा दातृराष्ट्रको जालो’ शीर्षकमा समाचार छापेको छ । राजधानीले लेखेको छ– सरकारका सबैजसो मन्त्रालय दातृराष्ट्रका परियोजनाको भरमा चल्दै आएको पाइएको छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोगलगायत विभिन्न मन्त्रालयमा दातृराष्ट्रका कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको पाइएको छ । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विकास सहायता प्रतिवेदन २०१८ अनुसार दातृराष्ट्र तथा तिनका निकायले बजेटभित्र तथा बाहिरसमेत रहेर आफ्ना कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आइरहेका छन् । दातृराष्ट्र तथा तिनका निकायले २२ मन्त्रालय र १५ वटा महत्वपूर्ण सरकारी निकायमा कुल ५३० वटा परियोजना सञ्चालन गरेको पाइएको छ ।
