इच्छाखबर संवाददाता
भरतपुर सहित सरकार पक्ष एमाले बिरुद्ध रहेका पार्टिको नेतृत्वमा भएको स्थानिय तहलाई सुचि बाट हटाएर सरकार पक्षको नेतृत्वमा रहेका स्थानिय तह लाई सुचिमा स्मार्ट सहरको सुचिमा राखेपछी त्यसको बिरोध सुरु भएको छ। २०७४\७५ मा भरतपुर महानगर सहितका देशका १० शहरलाई स्मार्ट सिटी बनाउने घोषणा सरकारले गरेको थियो । त्यसको अघिल्लो वर्ष तीन शहर स्मार्ट सिटीको लाइनमै थिए । अचानक चितवनको भरतपुर, सिराहाको मिर्चैया, कैलालीको टिकापुर, बाराको निजगढ र गोरखाको पालुङटारलाई पाखा लगाउँदै चार वटा नयाँ थप गरी १२ वटा शहरलार्ई स्मार्ट सिटीका रुपमा विकास गर्न खोजिएको छ । प्रतिपक्षी दलबाट नेतृत्व लिएका स्थानीय तहलाई सरकारले पाखा लगाएको कतिपयको आरोप छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको जिल्लाभित्रका स्थानीय तहलाई छनौटमा राखेर केही स्थानीय तहलाई विकासबाट वञ्चित गरेको चर्चा छ । स्रोतले डीपीआर बनाउन ढिलाइ गरेकाले नयाँ रोजिएको तर्क सुनाएको छ । तर, कुनै तयारी बिना अरबौं बजेट दिने गरी आफ्नालाई रोजाइमा पारेपछि विगतमा छनौटमा परेर अवसर गुमाएका स्थानीय तहभित्र निराशा छ । मन्त्रीपरिषद्को चैत ३० गतेको स्मार्ट सिटी सम्बन्धी निर्णयलाई लिएर आलोचना भएको छ । छनौटमा परेका यी शहर विकासमा एक अर्ब बजेट विनियोजनसमेत गर्ने तयारी छ ।
भरतपुर महानगरकी प्रमुख रेनु दाहालले बजेट पार्नुपर्ने बेलामा महानगरलाई पाखा लगाइएको भन्दै असन्तुष्टी व्यक्त गरिन् । ‘तीन वर्षदेखि अध्ययन भइरहेको थियो, मास्टर प्लान बनेको थियो’, उनले भनिन्, ‘बजेट दिनुपर्ने बेला राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर हटाउने काम भएको छ, गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’ २०७५ सालतिर छनौट हुदा उच्च प्राथमिकतामा परेको भरतपुरलाई बिना कारण हटाएको आरोप उनले लगाइन् । ‘१३ शहरमा महानगर भरतपुरमात्रै थियो, सबै प्रक्रिया पूरा गरेका थियौँ’, मेयर दाहालले भनिन् , ‘भेदभाव भएको छ, पालो सबैको आउँछ, ७–८ महिना रोकिए पनि भविष्यमा स्मार्ट सिटीको अवधारणा रोकिने छैन ।’ स्थानीय तहको चुनावमा भरतपुरमा स्मार्ट सिटीको नारा खुबै चर्चामा समेत थियो । ५, १० र २० वर्षे रणनीतिक र नीतिगत योजनाका रुपमा स्मार्ट सिटीको गुरुयोजनालाई लिने गरिन्छ । गुरुयोजना पूरा गर्न हरेक स्थानीय तहलाई करिब १५ अर्ब बढी बजेट चाहिने अनुमान थियो । सुन्दर र नमुना योग्य शहरका रुपमा चिनाउन स्मार्ट सिटीको अवधारणा निकै उपयोगी मानिन्छ । भरतपुर महानगरका अर्वान प्लानर अस्मिता खनालले स्मार्ट सिटीको गुरुयोजनाको मस्यौदा प्रतिवेदन बनाउने र घरधुरी सर्वेक्षणको काम सकिएको जानकारी दिइन् । उनका अनुसार केही दिनमै गुरुयोजनाको अन्तिम प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने तयारी रहेको छ । स्मार्ट शहर गुरुयोजनाले दिर्घकालिन भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक, सांस्कृतिक, संस्थागत, वातावरणीय व्यवस्थापन प्रकोप व्यवस्थापन, जलवायू परिवर्तनलगायतका योजनालाई समेट्नेछ ।
दलहरुको एउटै स्वरः विकासमा पूर्वाग्रही नबन
कांग्र्रेस चितवनका सभापति जीतनारायण श्रेष्ठले विकासका एजेण्डामा राजनीतिक पूर्वाग्रही बन्न नहुने बताए । ‘बिगतमा छनौट गर्ने, अहिले छाडेर हिडिदिने काम राम्रो होइन’, उनले भने, ‘भरतपुर स्मार्ट सिटी बनाउन उपयुक्त महानगर हो ।’ उनले भरतपुरलाई स्मार्ट सिटीका रुपमा विकास गर्न जनप्रतिनिधिहरुले समेत तीन वर्षमा उल्लेख्य भूमिका खेल्न नसकेको आरोप लगाए । माओवादी केन्द्र चितवनका अध्यक्ष यमबहादुर परियारले भरतपुरलाई छुटाएर स्मार्ट सिटी बनाउने काम अदूरदर्शी निर्णय भएको बताए । ‘राजनीतिक पुर्वाग्रह राखेर निर्णय गरिनु निन्दनीय छ’, उनले भने, ‘समाजवादको परिकल्पना विभेद गरेर हासिल हुदैन ।’ एमाले चितवन नेपाल समूहका अध्यक्ष तेजेन्द्र खड्काले निर्णय सच्याउन आग्रह गरे । ‘पेपर लेसको युगमा स्मार्ट सिटीको अवधारणा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘भरतपुरलाई स्मार्ट सिटी बनाउन हेलचक्राई नगरौँ ।’
निर्णय सच्चियोस्ः निजी क्षेत्र
उद्योग वाणिज्य संघ चितवनका अध्यक्ष राजु श्रेष्ठले भरतपुरलाई छुटाउनु गलत भएको बताए ।
‘देशकै मध्यभागमा रहेको महानगरलाई छाड्नु गलत छ’, उनले भने, ‘निर्णय सच्याएर भए पनि भरतपुरलाई समेट्नुपर्छ ।’ चितवन उद्योग संघका अध्यक्ष राजु पौडेलले प्रक्रिया नपुगेर छुटेको भए छिटै प्रक्रिया पूरा गर्नतर्फ लाग्नुपर्ने बताए । ‘नीतिगत कारणले छुटेको हो भने अपुग कुरा पूरा गरौँ, उदाउँदो महानगरलाई नछाडौँ’, उनले भने, ‘सम्भावना भएको महानगरलाई छाड्दा सन्देश राम्रो जादैन ।’ चेम्बर अफ कमर्स चितवनका अध्यक्ष दीर्घमान श्रेष्ठले भरतपुर महानगरलाई स्मार्ट सिटीका रुपमा विकास गर्न राज्यले ध्यान दिनुपर्ने बताए । ‘भरतपुरमा सबै जिल्लाको प्रतिनिधित्व छ, यसलाई नमुना शहरका रुपमा विकास गरौँ’, उनले भने, ‘निर्णय छिटै सच्याउनुपर्छ, भरतपुरलाई समेट्नै पर्छ ।’
काम रोकिदैनः आयोजना निर्देशक
नयाँ शहर आयोजना समन्वय कार्यालयका आयोजना निर्देशक रोशन श्रेष्ठले साविकको स्मार्ट सिटीको काम नरोकिने दाबी गरेका छन् । ‘केही नयाँ थपिए पनि अधिकांश पुरानै हुन्’, उनले भने, ‘अहिलेको सूचीमा नपर्दैमा बजेट र अध्ययनको काम रोकिदैन, विगतझैँ प्राथमिकतामानै रहन्छ ।’ उनका अनुसार यसपाली १२ वटामा परेका हरेक शहरमा १ अर्ब बराबरको बजेट निकासा हुनेछ । ‘नाम स्मार्ट भए पनि बजेट विगतमा नगण्य थियो, लविङ गरेरै यसपालीदेखि यथेष्ट बजेटको पहल भयो’, उनले भने, ‘अहिले नपर्दैमा विगतको योजनानै खारेज भनेर भ्रममा नपरौँ, छिटै विगतमा छनौट भएका शहरलाई पनि आवश्यक बजेटको व्यवस्था हुनेछ ।’ – नारायणी अन्लाइन बाट
