इच्छाखबर संवाददाता
गोरखा : विभिन्न माग राख्दै बुढीगण्डकी जलबिद्युत आयोजनाको डुबान क्षेत्रका प्रभावितहरुले पुर्नबास र पुर्नस्थापनाको माग गर्दै आयोजनाको कार्यालयमा धर्ना सुरु गरेका छन् । बुढीगण्डकी जलबिद्युत आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिको नेतृत्वमा प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरु सिउरेनीटार स्थित बुढीगण्डकी वातावरण, मुआब्जा, पुर्नबास तथा पुनस्थापन इकाइको कार्यालय आजदेखि धर्नामा बसेका हुन् । आजदेखि सुरु गरेको धर्ना कार्यक्रम मंसिर २४ गतेसम्म जारी रहने सरोकार समितिका संयोजक हरेराम ढकालले जानकारी दिनुभयो ।
‘आयोजना निर्माण हुँदा घरबास र थाकथलो गुमाउनुपर्छ भन्ने थाहा छ, संयोजक ढकालले भन्नुभयो, तर पनि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई निर्माण सहयोग गर्नुपर्छ भनेर आफुहरु चुप लागेर बसेको भएपनि अझै प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको पुर्नबास तथा पुर्नस्थापनाको काममा अघि बढ्न सकेको छैन ।’ बुढीगण्डकी डुवान क्षेत्रभन्दा माथिल्लो क्षेत्रमा चक्रपथ निर्माण गरि चक्रपथको वरपर विस्थापितलाई पुनर्बास र पुनस्र्थापना गर्नुपर्ने वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनको सुझाव अनुसार तत्काल काम अघि बढाउन प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरुले माग गरेका छन् ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको बुढीगण्डकी आयोजनाले मुआब्जा बितरण गर्न बाँकी रहेका क्षेत्रको तत्काल मुआब्जा बितरण गर्दै डुवान क्षेत्रमा पर्ने फलफुल घरगोठको मुआब्जा निर्धारण गरि बितरण गर्नुपर्ने माग समेत प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको रहेको सरोकार समितिका सचिव हरि सिंखडाले जानकारी दिनुभयो । ‘हामी आयोजना छिटो बन्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छौ, उहाँले भन्नुभयो, अब आयोजनाले पनि जिल्ला मुआब्जा निर्धारण समितिले मुआब्जा निर्धारण गर्दा गरेको निर्णयहरुको पूर्ण कार्यान्वयन गरेर अघि बढ्नुपर्छ ।’
प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरुलाई एकै किसिमका जग्गाको पनि कतै धेरै, कतै थोरै मुआब्जा दिने काम भइरहेको भन्दै सुकुम्बासी र ऐलानी जग्गामा बसोबास गरिरहेकाहरुलाई निश्चित मापदण्ड बनाएर मुआब्जा वितरण गर्न मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न पनि प्रभावितहरुले माग गरेका छन् । घरवस्ती रहेको जग्गा, सहायक मोटरबाटोले छोएको र घरवस्ती र सहायक मोटरबाटोले छोएको तीनै किसिमको जग्गाको मुआब्जा प्रतिरोपनी ७ लाख ७३ हजार रुपैयाँ नै पाउनुपर्ने माग उहाँले बताउनुभयो ।
डुवान क्षेत्रका पूर्ण बिस्थापित भएकाहरु मध्ये ५ रोपनी भन्दा कम जग्गा हुनेलाई थप १५ प्रतिशत र १० रोपनी भन्दा कम हुनेलाई थप १० प्रतिशतले बढि मुआब्जा उपलब्ध गराउने जिल्ला मुआब्जा निर्धारण समितिको निर्णय कार्यान्वयन गर्न पनि प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले माग गरेका छन् ।
