काठमाडौं :  समाजमा महिला बढी तामझाम गर्न, छिमेकीलाई आफ्नो रवाफ देखाउन, विलासिताका सामग्री खरिद गर्न खोज्छन् अनि पुरुषलाई बढी कमाउन दबाब दिन्छन् ।

त्यसैले भ्रष्टाचारजन्य कार्य गर्न पुरुष बाध्य हुन्छन् भन्ने आरोप महिलामाथि लगाइन्छ । के यो आरोप सत्य हो त रु अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ३१ महिनाको अवधिमा भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा संलग्न महिला तथा पुरुषको लैङ्गिक तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ ।

नेपालको सामाजिक बनोट पित्तृसत्तात्मक भएजस्तै भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा पुरुषकै रजाइँ ९रजगज० रहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । अख्तियारका अनुसार सो अवधिको भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा ८९ प्रतिशतभन्दा बढी पुरुष संलग्न भएको पाइएको छ भने त्यस्ता कार्यमा महिलाको सहभागिता १०।७७ प्रतिशत मात्रै छ ।
आयोगले २०७४ फागुन २ देखि २०७७ भदौ २८ गतेसम्मको तथ्याङ्कमा कुल दुई हजार ३६७ जनालाई प्रतिवादी बनाएको छ । आयोगका प्रवक्ता तारानाथ अधिकारीका अनुसार कुल ९२३ वटा मुद्दामा पुरुष दुई हजार ११२ र महिला २५५ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।

भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा महिलाको सङ्ख्या न्यून हुनुको कारण के हो त रु निजामतीलगायतका सेवामा महिलाको सङ्ख्या नै न्यून भएर, अवसर नै नपाएर, इमानदार भएर, डराएर, नजानेर वा मिलाएर खान सक्ने खुबी भएर हो रु पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की आफ्नो जग्गाको कामको सिलसिलामा मातपोत कार्यालयमा पुग्दा त्यहाँका कर्मचारीले सीधै अतिरिक्त लाभको अपेक्षा गरेको घटना सुनाइन् । कार्कीको अनुभव छ, संसारभरि नै महिलाले कम भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरेको पाइन्छ, थोरै रकम भए पनि मिलाएर खर्च गर्ने बानी हुन्छ, पुरुषजस्तो खर्चालु महिला हुँदैनन्, जुवा–तास खेल्ने, घुम्ने र फजुल खर्च गर्ने गर्दैनन् ।

महिला पटक्कै भ्रष्ट हुँदैनन् भन्ने होइन, श्रीमान् सँगसँगै श्रीमती, छोरा, छोरी पनि तानिएर आएका मुद्दा आएका पनि छन् । हुन त पुरुष किन भ्रष्ट भयो भन्दा महिलाले गर्दा हो भन्ने आरोप पनि लाग्छ । भव्य महलमा बस्नु पर्‍यो, छोरा–छोरी विदेशमा पढाउनु पर्‍यो, महँगा गहना र कपडा लगाएर अर्काको नक्कल गर्ने प्रवृत्ति महिलामा नै बढी हुन्छन् भन्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्की भ्रष्टाचारमा महिला कम हुनुको कारण रोजगारका क्षेत्रमा महिला सङ्ख्या नै कम हुनु मुख्य कारण रहेको सुनाउँछिन् ।

कार्की भन्छिन्, भ्रष्टाचार धेरै ठाउँमा छ, पुरुष मात्र होइन महिला पनि भ्रष्टाचारमा संलग्न छन्, लोग्नेले भ्रष्टाचार गर्न थाल्यो भने श्रीमतीले रोक्न सक्नुपर्छ । हामीलाई त्यस्तो सम्पत्ति चाहिँदैन भनेर छोरी, बुहारी, छोरा र परिवारका अन्य सदस्यले पनि भन्न सक्नुपर्छ ।

अवैध धनले हाम्रो औकात बढाउनु छैन भन्न सक्नुपर्छ ।
लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनालीले निजामती सेवामा महिलाको सहभागिता २२–२३ प्रतिशत पुगेको भन्दै थप्दछन्, विभागीय कारबाहीमा पनि तुलनात्मक रूपमा महिलाको सङ्ख्या कम छ । अरू अध्ययनले पनि रकम–कलम, सङ्घ–संस्थाको कोष सञ्चालन महिलाले गरेका छन् भने त्यहाँ दुरुपयोग कम हुने गरेको छ । पुरुषले सञ्चालन गर्दा बढी दुरुपयोग भएको पाइन्छ । आजको गोरखापत्रमा समाचार छापिएको छ ।

क्जबचभ तजष्कस्