
काठमाडौं : चैत महिनाको घर बहाल छुट दिए – नदिएको अनुगमन गर्ने भएकोछ । मन्त्रिपरिषद्ले यसको अनुगमन गर्ने जिम्मा स्थानीय तहलाई दिने निर्णय गरेको हो।
सहरी क्षेत्रमा रहेका असंगठित श्रमिकहरुले भुक्तानी गर्नुपर्ने एक महिनाको घरभडा सम्बन्धित घरधनीलाई मिनाहा गर्न गरिएको अनुरोध कार्यान्वयनको अनुगमन स्थानीय तहले गर्ने, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा भनिएको छ।
सम्बन्धित घरधनीले लकडाउनका कारण रोजगारी वा काम गुमाएका असंगठित बाहेकका अन्य श्रमिकहरुलाई लकडाउन अवधिभर घरभाडा माग नगर्ने र निजहरुले आम्दानी गरे पश्चात घरबहाल रकम भुक्तानी गर्न पाउने सुविधा प्रदान गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ।